पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गराैं : जनार्दन शर्मा


काठमाण्डाै : नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य एवं सङ्गठन विभाग प्रमुख जनार्दन शर्माले नेपाली विशेषताको समाजवादमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताउनु भएकाे छ ।

मंगलबार पेरिसडाँडामा आयोजित नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो । ‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायका जनताले नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् । ठूलो धनराशि खर्चिएर चुनाव जित्ने अवस्था तिनीहरुको छैन ।’ त्यसैले पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्नुपर्नेमा जाेड दिनु भएको छ ।

नेपाली विशेषताको समाजवादी मोडलको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले थप्नुभयो ‘समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको वास्तविक मर्म पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र सम्बोधन हुनसक्छ ।’

अबको सन्दर्भमा सङ्गठनको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउदै अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका नेता शर्माले पार्टी र जनवर्गीय सङ्गठनहरुका हरेक इकाईलाई उत्पादन इकाईको रुपमा बदल्नुपर्ने बताउनु भएको हाे।

‘उत्पादनसँग जोडिएको सङ्गठन भएन भने समाजवादमा जान सकिँदैन, हरेक कार्यकर्ता तिनको परिवारलाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्नको लागि सङ्गठनको हरेक इकाईलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ ।’

पार्टीको नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्वको लागि १५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सेल कमिटी र टोल कमिटीहरुबाटै दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै लैजान आग्रह गर्नुभयो ।

राजनीतिक सत्ता परिवर्तन भएपनि पुरानो सामाजिक संस्कृति सत्ता यथावत नै रहेको चर्चा गर्दै उहाँले दलित समुदायमाथि भइरहेको सांस्कृतिक उत्पीडन र विभेद त्यसकै परिणाम भएको बताउनुभयो ।

उहाँले दलित मोर्चाको नेतृत्वमा सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलन सशक्त बनाउँदै त्यसलाई सङ्घर्षको एजेण्डाको रुपमा अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । सरकारले पहिलो पटक गरिब र विपन्नहरुलाई आर्थिक राहत दिने कार्यक्रम ल्याएको चर्चा गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री शर्माले दीर्घ रोगीहरुलाई मासिक उपचार खर्च दिने पनि व्यवस्था पहिलो पटक गरिएको बताउनुभयो ।

यस्तै उहाँले दलितहरुको लागि पनि आवास योजना अघि सारिएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमले समेत दलित समुदायलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसकेकाले दलित आवास कार्यक्रम ल्याइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

वर्तमान सरकारले गरिबीको अन्त्य, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण, व्यापार घाटा न्यूनीकरणलगायतको दिशामा सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत काम सुरु गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।