सर्वोच्चको फैसलासंगै राजनीतिले लियो नयाँ मोड, अब उपनिर्वाचनबाट आएका प्रतिनीधीको भुमिका के हुन्छ ?



फुटेर भन्दा जुटेरनै सबैको हित हुन्छ तर पार्टीलाई एक बनाउने भए यहाँ सम्मको अबस्था आउदैन्न थियो यो सबै बिभाजनकै संकेत थिए यसरीनै ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता दिँदै पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेता कार्यकर्तालाई मुठभेड हुन बाट भने जोगाएको छ ,अहिलेको नेकपाको दल भित्रको आधिकारिकता बिवाद सगै पार्टिको नाम रहेका चल अचल सम्पत्ती कार्यलय प्राप्तको निम्ति नेता कार्यकर्ताले आ-आफ्नो भनेर दावी गर्दा यो ठुलो दुर्घटनाको श्रृखलामा आईपुग्थ्यो अब भने यसको शान्तिपुर्ण समाधान बाटोमा आएको छ तर यो फैसाला सगै राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ ,पूर्व एमाले र माओवादीमा रहेका नेताहरुलाई मात्र होइन, सरकार र संसदलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँ पक्षका पूर्व एमालेका नेताहरु सर्वोच्चको यो फैसलाबाट उत्साहित भएका छन् भने प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका नेताहरुले फैसला अनपेक्षित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् तर सर्बोच्चको फैसला नमानुको बिकल्प पनि अब रहेन तर यो सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्रीको ओलीको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित बनाए पनि उहाँ नेतृत्वको सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारमा बहुमत देखाउन अब अर्को दलको साथ चाहिने भएको छ । आफू नेतृत्वको सरकार टिकाउन ओलीले १ सय ३८ सांसदको साथ लिनुपर्छ । एमालेका १ सय २१ सांसद छन् । तीमध्ये एक जनाको निधन भएको छ । अर्कोतिर माधव नेपालको समूह प्रचण्डतिर लागेको छ । ह्विप नलागेको अवस्थामा नेपाल पक्षले ओलीलाई साथ दिने अवस्था देखिँदैन ।

अहिले सबैभन्दा ठूलो अन्योल र अप्ठ्यारो प्रचण्ड समूहमा रहेका पूर्व एमाले र ओली समुहमा रहेका पुर्व माओवादी नेताहरुलाई परेको छ अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था छ न यो बिकल्प गएर आफ्नो सांसद पद जोगाउन सक्ने हैसियत पनि रहेको छैन अर्को कुरा पार्टी बाट कार्बाही गरेर तिनै नेता केपी ओलीलाई नेता मान सक्ने नैतिक अवस्था पनि छैन, फेरी पनि यिनीहरुको राजीनितिक भुमिका भने अन्योलनै छ अब यिनीहरुसग एक मात्र बिकल्प देश चुनाबको पक्षमा जाहोस र चुनाब होस भन्नेनै चहान्छन्।

अर्कोतिर उप-चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि २०७६ साल मंसिर १४ गते सङ्घ, प्रदेश र पालिकाका रिक्त पदहरुमा उप-चुनाव भएको थियो । अब यिनीहरुको भुमिका र आधिकारिकता के हुन्छ ताकी दलको बैधानिकतानै सकिए पछि अब यिनिहरुको पनि राजनीतिक भुमिका अन्योलनै छ ।

वीरबल खड्का, धनकुटा