प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सांसदहरूले खाेज्न थाले विकल्प

झापा : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईका लागि पछिल्लो मन्त्रीमण्डल विस्तार आफ्नै गुटभित्र झगडा लगाउने निहुँ बनेको छ । गतसाता प्रदेश मन्त्रीपरिषद विस्तारपछि निकट सहयोगीहरु नै मुख्यमन्त्रीसँग बिच्केर अलग्गै भेला गर्न थालेका छन् ।

यसैको परिणाम थियो, गत शुक्रबार झापा बिर्तामोडस्थित एउटा होटलमा भएको एमालेका झापाली सांसदहरुको गोप्य भेला । जुन भेलाले मुख्यमन्त्री शेरधन राई ‘स्वेच्छाचारी रुपमा अघि बढेको’ निष्कर्ष मात्रै निकालेन, त्यसमा ‘लगाम लगाउन अनिवार्य रहेको’ ठहर पनि गरेको छ ।

खासगरी भर्खरै माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका टंक आङ्बुहाङलाई अर्थ मन्त्रालय र अम्बिरबाबु गुरुङलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सुम्पिने मुख्यमन्त्रीको निर्णयले एमालेको ओली गुटभित्र तीव्र असन्तोष जन्माएको छ ।

एमाले उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रीपरिषद विस्तारपछि असन्तुष्ट रहेका सरकारका प्रभावशाली मन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा भएको भेलामा झापाका बसन्त बानियाँबाहेकका सांसद उपस्थित थिए । ‘उहाँ बिरामी भएर उपस्थित हुन सक्नुभएन’, स्रोतले भन्यो ‘अरु सबै उपस्थित थियौं ।’

भेलाको सुरुआतमा आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्कीले मन्त्रीपरिषद विस्तारबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘भर्खरै एमाले प्रवेश गरेका माओवादी नेतालाई अर्थ मन्त्रालय सुम्पँदा मुख्यमन्त्रीले टिममा कुनै सल्लाह गर्नुभएन’, कार्कीले भनेको कुरा उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो ‘त्यस्तै मन्त्रीमण्डलकै सबैभन्दा बद्नाम पात्रलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दिने कुरा पनि सल्लाह बेगरै भयो । मुख्यमन्त्रीको यो शैली गलत र आपत्तिजनक छ ।’
उनको क्ुरा सुनिसकेपछि प्रदेश सांसद हिराकुमार थापाले मुख्यमन्त्री सुरुदेखि नै स्वेच्छाचारी बनेको कुरा आफूले भन्दै आएको अहिले सबै आफ्नो ठाउँमा आइपुगेको बताएका थिए । ‘उहाँले मुख्यमन्त्रीको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनुभयो’, उनको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो ‘उहाँको प्रस्तावमा मन्त्री कार्कीले केही प्रतिक्रिया जनाउनुभएन । अरु सबै सांसद त्यसमा सहमत देखिए ।’

भेलामा उपस्थित सांसदहरु एकराज कार्की, गोपाल बुढाथोकी, श्रीप्रसाद मैनाली, जसमाया गजमेर, बिर्ख प्रधान, हिराकुमार थापा लगायतले मुख्यमन्त्री राईको कार्यशैलीको तीव्र आलोचना गर्दै उनको विकल्पबारे छलफल थाल्नुपर्ने बताएका थिए । ‘अम्बिरबाबु गुरुङलाई भौतिकको पूर्ण नेतृत्व दिने, आफूखुसी बजेटमा मनपरी गर्ने, स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णयहरु लिने काम धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको हो, हामीले भन्दै आएका हौं’, सांसदहरुले मन्त्री कार्कीलाई पनि थर्काउँदै भने ‘यसपालि बल्ल तपाइँले बुझ्नुभएछ । अब यस्ता छलफल नियमित गरेर नयाँ योजना बनाऔं ।’

सांसदहरुले माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुसमेतको सहमतिमा मुख्यमन्त्रीको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए । जवाफमा मन्त्री कार्कीले अहिले नै त्यसो गर्नु हतारो होला कि भनेका थिए । सांसदहरुले आफूहरुको साथ चाहिने भए यो विकल्पमा तयार रहन कार्कीलाई भनेका थिए । त्यसबेला कार्कीले कुनै जवाफ नदिएको स्रोतको भनाइ छ ।