सरकारको बाध्यात्मक निर्णय तर लोकप्रियता मापन र व्यवस्था रक्षा गर्ने कडि हो अहिलेको चुनाव

33Shares

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णयनै अहिलेको व्यबस्था र संविधानको रक्षा हुने एक मात्र परिस्थितिबाट सिर्जित बाध्यात्मक निर्णय हो नत्र देश झन ठुलो महासंकटमा जान्थ्यो किनकी आफ्नै पार्टीबाट सरकार बिरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढालिन्थ्यो जसले गर्दा सांसदहरुको गणित जोड घटाउ हुने र सांसद प्रलोभनमा पार्ने खेल सुरु हने थियो सांसदहरु नेताको प्रभाबमा पर्थे जसले गर्दा देशमा ६/६ महिनामा सरकार बनाउने र भतकाउने गोलचक्रम देश फसाईन्थ्यो जसले गर्दा देशको कार्यपालिकालाई अस्थिर बनाउने काम हुन्थ्यो र देशलाई फेरी असफलताको बाटोमा लगिनथ्यो र फेरी पनि यस्तो निराशताबाट नयाँ बिद्रोहको जन्म हुन सक्थ्यो त्यसता संभावित दुर्घटना बाट देशलाई जोगाउदै, जनता प्रती सरकारको लोकप्रियता समेत परिक्षण गर्ने माध्यम हो चुनाब तसर्थ प्रधानमन्त्रिको यो कदम सहि छ।

अर्को कुरा जसरी आफ्नै पार्टि भित्र स्पष्ट बहुमत हुदा पनि नेताको गुट उपगुटले गर्दा अल्पत र बहुमत बनाईएका प्रधानमन्त्री साथै अन्य प्रमुख नेताहरु बिच पदका लागि निर्माण गरिएको नयाँ समिकरण जहाँ बहुमत र अल्पमत रहेको दलको संरचनाले गर्दा नेताहरुले राष्ट्रपती समेत फेर्ने गरि देशको सर्बोच्च राष्ट्रप्रमुख जस्तो पदमा पदासीन व्यक्तिमाथी महाअभियोग लाइन्थ्यो जसले गर्दा गणतन्त्रिक व्यवस्था माथिनै प्रश्न जनमाउने खलल बनाउने परिस्थिति निर्माण हुन्थ्यो जसलाई रोक्ने कदम भयो संसद बिघटन ।

देशमा यसरी सांसदको जोड घटाउ, पक्ष बिपक्ष हुन्थ्यो जसले फेरी अर्को पक्षले उपराष्ट्र्पतीलाइ महाअभियोग लगाउथ्यो यसरी राजनीतिक तिक्तता बढेने क्रम निरन्तर हुनथ्यो पार्टि फुट्थ्यो जसले गर्दा देश फेरी संकटमा जाने नागरिकमा निराशा हुने बाताबरण बनाउने काम हुन्थ्यो जसले गर्दा यस्ता किसीमका सबै षड्यन्त्रलाई चिर्न र देशमा अहिले भएका व्यवस्थालाई रक्षा गर्नको लागि प्रधानमन्त्रिले चालेको कदम सहि भएको छ जसले गर्दा दलगत बिवादले दैनिक राज्य सञ्चालनको अबरोध र पदीय लडाईको भरपर्दो समाधान भनेको तात्कालिक जनादेश जानुनै हो थियो तसर्थ देश जनता संबिधान र व्यबस्थाको रक्षा गर्ने एक मात्र अस्त्र भनेको नै चुनाब मात्र भएर आयो तसर्थ सरकारले घोषणा गर्नु न्यायसङ्गतनै देखिन्छ ।

धेरैले यसलाई गैर संबैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्नेहरुले यो कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ जहाँ सांसदको गलत प्रयोग र समिकरणको देशको राजनीति पुरै संकट बनाउने थियो तसर्थ सांसदको ६४% मतबाट निर्वाचित प्र.म.ले ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गर्नु परिस्थितिबाट सिर्जना भएको वाध्यात्मक कदमको रुपमा लिएको छ ।

देश नयाँ संविधान, संघीयताको ढाचामा नयाँ संरचना भएर कार्यन्वनको चरणमा रहेको पहिलो अवस्थामै यसरी बहुमत प्राप्त दलको बिबादले उत्कर्षमा आईपुग्दा प्रदेश सरकारमा समेत एकले अर्कोले अबिश्वास लैजाने सरकार बनाउने र भत्काउने खेल शुरु हुनु दुखद छ नेताहरुको यो कटुता र तिक्तताले समग्र व्यबस्थाकै कार्यन्वनमा चुनौति आएको छ जसले गर्दा नयाँ व्यवस्थालाई नै थप चुनौति थपिदिईएको छ यसप्रती सबै दल सजग हुनु पर्ने नै छ ।

अर्को कुरा नेताहरु यसरी विवाद र मत भेद राजनीतिक भित्र स्वभाविक भए पनि समाजबादका सिद्धान्त,नैतिकता भित्रका आचरण राजनीतिक सस्कार समेतलाई ख्याल नगरि एउटा सम्मानित पदमा पदासीन व्यक्तित्वलाई लक्षित गरेर अतिनै निम्न स्तरको सामाजिक मर्यादा समेत ख्याल नगरि गाली गोलचमा खुल्लेआम उत्रिनु सबै व्यबस्था र नेतानै सखाप पार्ने बाटोमा नेपालका जिम्मेवार राजनिती दलका जिम्मेवार नेता लाग्नु देश र जनताका लागि दुर्भागीयनै छ तसर्थ राजनीतिक मर्यादा र नैतिकता माथी जोडिने यस्ता तुछ व्यवहारले अहिले सम्मका सबै उपलब्धि गुम्नेता हैन भन्ने प्रश्न सबैका सामन्ने छ तसर्थ जिम्मेवार पक्ष सजग र सचेत हुनु पर्ने र निर्बाचन सम्पन्न गर्नु नै अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो ।

लेख/विचार : वीरबल खड्का, धनकुटा